कञ्चनपुर/ १२ असोज ।
पुनर्वास नगरपालिकामा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको कबाडी सामग्री व्यवस्थित संकलन तथा व्यवस्थापनको नीति नहुँदा बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कबाडी भारततर्फ जाने गरेको छ।
नगर क्षेत्रमा संकलन हुने फलाम, प्लास्टिक, कागज, बोतललगायतका पुनः प्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्न सकिने सामग्री स्थानीयस्तरमै प्रशोधन वा पुनर्चक्रण गर्ने व्यवस्था हुन नसक्दा कबाडी व्यवसायीमार्फत भारततर्फ जाने गरेको हो।
स्थानीय तहले कबाडी तथा पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रीलाई केवल फोहोरका रूपमा नहेरी आम्दानीको स्रोत र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने भए पनि पुनर्वास नगरपालिकाले यसतर्फ प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
नगरपालिकाले कबाडी संकलन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गर्ने, संकलित सामग्रीको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पुनर्चक्रण उद्योग सञ्चालन गर्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी तथा आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ।
तर, स्पष्ट नीति, कार्यविधि र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा कबाडी सामग्री स्थानीयस्तरमै मूल्य अभिवृद्धि हुन नपाई बाहिरिने गरेको बताइन्छ। यसबाट कबाडी व्यवसायमा संलग्न स्थानीय व्यवसायी तथा श्रमिकले पाउने आम्दानीसँगै नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने कर तथा अन्य राजस्वको सम्भावना समेत सीमित भएको छ।
कबाडीलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन र वर्गीकरण गरी स्थानीयमै पुनर्चक्रण गर्न सके नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता, कर तथा सेवा शुल्कबाट राजस्व प्राप्त गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै, पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि भएपछि त्यसबाट हुने आर्थिक गतिविधि पनि नगर क्षेत्रमै रहनेछ।
स्थानीय तहले कबाडी व्यवस्थापनलाई वातावरणीय सरसफाइसँग मात्र जोडेर नभई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पुनर्वासमा वर्षेनी बाहिरिने कबाडीको वास्तविक परिमाण र त्यसको आर्थिक मूल्यबारे नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने हो भने यस क्षेत्रबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने योगदानको स्पष्ट तस्वीर देखिनेछ।
स्थानीयको भनाइमा नगरपालिकाले तत्काल कबाडी व्यवसायीको विवरण संकलन गरी दर्ता तथा नियमन गर्ने, कबाडी संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने र पुनर्चक्रणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि बढाउन आवश्यक छ। यसो गर्न सके अहिले सामान्य रूपमा भारततर्फ जाने कबाडीलाई नै स्थानीय आम्दानी र रोजगारीको स्रोत बनाउन सकिने सम्भावना छ।
Comments are closed.