पुनर्वास–१० विकास बस्तीमा मापदण्डविनै मिठाई पसल सञ्चालन

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–१० स्थित विकास बस्तीमा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी मिठाई पसल सञ्चालन भइरहेको गुनासोपछि डोके बजार प्रहरीले पसल सञ्चालकलाई २४ घण्टाभित्र मापदण्ड पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।

स्थानीयस्तरबाट पसल सञ्चालनमा आवश्यक मापदण्ड पालना नभएको भन्दै गुनासो आएपछि प्रहरीले सम्बन्धित पसल सञ्चालकलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो। तोकिएको २४ घण्टाभित्र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरे पसल हटाउने चेतावनीसमेत दिइएको जनाइएको छ।

मिठाई तथा अन्य खाद्य सामग्रीको उत्पादन र बिक्री वितरणमा स्वच्छता, गुणस्तर र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। खाद्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने तथा खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्दा तोकिएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ मा गरिएको छ।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि मिठाई व्यवसायीलाई उपभोक्ताले देख्ने गरी उत्पादनमा प्रयोग भएका मुख्य कच्चा पदार्थ, तेल वा घिउको प्रकार, उपभोग गर्न मिल्ने अन्तिम मिति र मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ।

२०८३ साल कार्तिक ११ गते जारी गरिएको उक्त निर्देशनमा तोकिएका विवरण नराखी मिठाई बिक्री वितरण गरे खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।

कञ्चनपुरमा यसअघि गरिएको संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा पनि खाद्य स्वच्छतामा गम्भीर लापरबाही भेटिएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनमा महेन्द्रनगरस्थित एक मिठाई पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको मिठाईमा किरा भेटिएपछि पसल सिल गरिएको थियो। अर्को पसलबाट करिब ६० किलो कृत्रिम रङ मिसाइएको खाद्य सामग्रीसमेत नष्ट गरिएको थियो।

यसले मिठाई तथा खाद्य सामग्रीको बिक्री वितरणमा नियमित अनुगमन र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको देखाएको छ।

चाडपर्वको समयमा मिठाईको खपत बढ्ने भएकाले यसको गुणस्तर र स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको जोड रहँदै आएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य व्यवसायमा लापरबाही हुन नदिन स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन तथा खाद्य नियमनकारी निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विकास बस्तीको उक्त पसललाई दिइएको २४ घण्टे समयसीमाभित्र मापदण्ड पूरा भए–नभएको र त्यसपछि प्रहरीले के कदम चाल्छ भन्ने विषयमा भने थप विवरण आउन बाँकी छ।