नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अहिले केवल आन्तरिक बहसमा सीमित नरही निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। यो विवादले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दलको विधि–विधान, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग परेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। असोज २९ गते ५४ प्रतिशत अर्थात् २४८८ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग पेश गर्नु आफैंमा सामान्य राजनीतिक घटना होइन। बहुमत प्रतिनिधिको यस्तो औपचारिक मागलाई एजेन्डामा समेत प्रवेश नगराई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारअनुकूल देखिँदैन। अझ पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि स्वयंले घोषणा गरेको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्था स्वीकार्दै पनि वैकल्पिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई रोक्नुले असन्तोषलाई झनै गहिरो बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले दललाई संविधान, कानुन र विधानअनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। संविधानको धारा २६९ ले समेत पाँच वर्षमा एकपटक पार्टीका केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन अनिवार्य गरेको छ। यस्तो स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबीच आयोगले ‘दलको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्दैनौं’ भन्दै हात झिक्नु विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ उदासीनता हो कि भन्ने बहस उठ्नु स्वाभाविक छ। यद्यपि आयोगले समय आएपछि मात्र हस्तक्षेप गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ, तर समयको परिभाषा के हो भन्ने अन्योल कायमै छ।
कांग्रेस संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीचको टकराव अहिले सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत भइसकेको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिनु र केन्द्रीय कार्यालयबाट त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सहभागी नहुन चेतावनी दिनु पार्टी विभाजनको संकेतजस्तै देखिन्छ। एकातिर ‘विधानअनुसार बहुमतले आफैं बोलाउन सक्छ’ भन्ने दाबी छ भने अर्कोतिर ‘केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक कसैलाई अधिकार छैन’ भन्ने कडा अडान। यो द्वन्द्वले पार्टीलाई विधिको व्याख्यामा दुई धारमा बाँडिदिएको छ।
यसबीच कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशनको माग औचित्यहीन भएको घोषणा गर्दै १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिसकेको दाबी गरेको छ। निर्वाचन, सदस्यता नवीकरण, विदेशस्थित समितिका अधिवेशन र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई आधार बनाएर पार्टीलाई विवादतर्फ होइन, चुनावी अभियानतर्फ केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको छ। तर संगठनात्मक तयारी अघि बढ्दैमा विधिसम्मत माग स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने तर्कले पार्टीभित्रको असन्तोष शान्त पार्नेभन्दा थप चर्काउने खतरा बढी छ।
नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको अभ्यासबाट जन्मिएको पार्टी हो। त्यसैले विधि, बहुमतको सम्मान र समयमै नेतृत्व नवीकरण यसको नैतिक दायित्व हो। विशेष महाधिवेशनले उठाएका चार एजेन्डा—राजनीतिक संकटको समीक्षा, नेतृत्व र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन, समयानुकूल नीति निर्माण र विधान संशोधन—पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएका विषय हुन्। यी विषयबाट भागेर होइन, खुला बहस र विधिसम्मत निर्णयबाट मात्र पार्टी बलियो बन्न सक्छ।
अन्ततः यो विवादले कांग्रेसलाई एउटा चौराहामा उभ्याएको छ। एकातिर विधि र आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटो, अर्कोतिर शक्ति सन्तुलन र टालटुले समझदारीको राजनीति। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिकाप्रति स्पष्ट र समयमै निर्णय दिनु आवश्यक छ। अन्यथा, विधिको अस्पष्टताले दलभित्रको विवाद मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै अविश्वास जन्माउनेछ। नेपाली कांग्रेसले अब प्रश्न टार्ने होइन, विधिको सम्मान गर्दै एकता र लोकतन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्नैपर्छ।
Comments are closed.