सम्पादकीय: सिद्धान्त कि सत्ता?

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। विचार, दर्शन र सिद्धान्तमा विश्वास गरेर हजारौँ कार्यकर्ता पार्टीमा जोडिन्छन्। कतिपय कार्यकर्ताले आफ्नो जीवन, समय, श्रम र कहिलेकाहीँ प्राणसम्म पनि पार्टी सिद्धान्तको “बलिबेदी” मा चढाउन तयार हुन्छन्। उनीहरूलाई दृढ विश्वास हुन्छ– हाम्रो पार्टी नै राष्ट्रवादी हो, जनमुखी हो, सही बाटोमा छ। यही विश्वासका कारण दलहरूबीच तीखा वादविवाद हुन्छन्, आरोप–प्रत्यारोप हुन्छन्, र कतिपय अवस्थामा यही राजनीतिक कटुता हिंसामा रूपान्तरित भई घाइते हुने वा ज्यानै जाने घटनासमेत हाम्रो समाजले भोगेको छ।
तर यही राजनीति, जब चुनावको संघारमा पुग्छ, तब एकाएक आफ्नो रुप बदल्छ। हिजोसम्म ‘राष्ट्रघाती’, ‘जनविरोधी’, ‘प्रतिगामी’ भनेर गाली गरिएका पात्रहरू अचानक अनन्य मित्रमा बदलिन्छन्। सिद्धान्त, आदर्श र विचारधाराको नाममा लडाइँ लड्ने नेताहरू नै चुनाव जित्ने गणितका लागि ती सबै शब्दहरू बिर्सिन्छन्। आज जसलाई देश बेच्नेको आरोप लगाइयो, भोलि उसैसँग गठबन्धन हुन्छ । हिजो जसको विरुद्ध सडक तताइयो, आज उसैको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइन्छ।
आगामी फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यही यथार्थको पुनरावृत्ति बन्ने संकेतहरू देखिदै छ । अहिले राजनीतिक दलहरूबीचको वैचारिक दूरी घटेको होइन, बरु चुनावी स्वार्थका लागि अस्थायी रूपमा ढाकछोप गरिएको मात्र हो। यहाँ न त दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डाको स्पष्टता देखिन्छ, न त जनताप्रतिको उत्तरदायित्व। देखिन्छ त केवल कसरी चुनाव जित्ने? कसरी सत्ता पुग्ने? भन्ने होडबाजी।
यस प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी मारमा पर्छन् इमानदार कार्यकर्ता। जसले वर्षौँसम्म बोकेको विश्वास एकै झट्कामा प्रश्नवाचक बन्छ। हिजो जसको विरोधमा ऊ उभिएको थियो, आज उसैका पक्षमा बोल्नुपर्ने बाध्यता थोपरिन्छ। नेताका लागि यो ‘रणनीति’ हुन सक्छ, तर कार्यकर्ताका लागि यो आस्था माथिको धोका हो। यही कारण धेरै कार्यकर्ता अलमलिन्छन्, निराश हुन्छन् र बिस्तारै निष्क्रिय बन्छन्। राजनीतिक चेतनाको उच्चतम बिन्दुमा पुगेपछि उसले बुझ्छ– यहाँ सिद्धान्त होइन, सत्ता निर्णायक रहेछ। अनि ऊ कहिल्यै पनि “मेरो पार्टीको सिद्धान्त अरूभन्दा श्रेष्ठ छ” भनेर झगडा गर्दैन, किनकि उसले यथार्थ देखिसकेको हुन्छ।
यसको असर केवल कार्यकर्तामा सीमित रहँदैन। लोकतन्त्र नै कमजोर बन्छ। जब दलहरूबीच स्पष्ट वैचारिक भिन्नता हुँदैन, जब सबै कुरा सत्ता केन्द्रित हुन्छ, तब मतदाताले के आधारमा निर्णय गर्ने? चुनाव जनताको विचार व्यक्त गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा, नेताहरूको अंकगणितीय खेल बन्न पुग्छ।
फाल्गुन २१ को निर्वाचन केवल सांसद छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको ऐना पनि हो। प्रश्न उठ्छ– के यसपटक दलहरूले कम्तीमा आफ्ना घोषित सिद्धान्तप्रति इमानदार हुन सक्छन्? के सत्ता भन्दा माथि राष्ट्र र जनतालाई राख्ने साहस देखाउन सक्छन्? कि फेरि कार्यकर्ताको भावना र विश्वासलाई तिलाञ्जली दिँदै उही पुरानो बाटो दोहोर्याइनेछ?
अब जिम्मेवारी मतदाताको काँधमा पनि आएको छ। नेताको भाषणभन्दा व्यवहारलाई हेर्ने, घोषणापत्रभन्दा विगतको अभ्यासलाई मूल्याङ्कन गर्ने चेतना विकास नगरेसम्म यो चक्र टुट्दैन। सिद्धान्तको नाममा भावनात्मक नबनी, प्रश्न गर्ने नागरिक बन्नु आजको आवश्यकता हो।
यदि फाल्गुन २१ को निर्वाचनले कुनै सन्देश दिनुपर्छ भने त्यो यही हो– राजनीति सत्ता प्राप्तिको मात्र साधन होइन, यो मूल्य, नैतिकता र जनविश्वासको अभ्यास हो। अन्यथा, सिद्धान्त र आस्था सधैँ चुनावअघि भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ ।