आन्दोलनरत पुनर्वासका शिक्षक भन्छ्न : आन्दोलन रहर नभई बाध्यता हो (फोटो फिचर सहित)

काठमाडौ/ २६ चैत्र ।
हाल काठमाडौ रहेर आन्दोलन गरिरहेका पुनर्वासका शिक्षकहरुले आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छ्न । उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुने बित्तिकै विद्यालय सुचारु हुने बताएका छ्न । विद्यार्थीहरुको रिजल्ट प्रकाशित गर्ने, भर्ना अभियान चलाउने तथा घरदैलो गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा काठमाडौमा आएर आन्दोलन गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको उनीहरूको भनाई छ ।
बालिनाली उठाउने बेलामा
आफ्नो घरको जरुरी कामलाई थाँती राखेर,रिण सापटी गरेर होटलको खानपीन र बास गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजधानीको प्रदुषित वातावरणका कारण कैयौं शिक्षक विरामी पर्दा पनि आन्दोलनको मोर्चामा डटिरहेका छ्न । कैयौं शिक्षकहरु बेखर्ची भएर घरबाट खर्च मगाउन बाध्य छ्न । महिला शिक्षकहरुको समस्या झन निकै चर्को छ । ससाना नानीबाबुहरुलाई घरमा छाडेर जानु निकै पिडादायी अवस्था भोगीरहेका छ्न ।
यसको बावजुद पनी सातौ दिनसम्म निरन्तर सडक आन्दोलनको मोर्चामा भिडिरहेका छ्न ।

२०७५, २०७८ र २०८०सालमा सञ्चालित आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकारसँग भएका सबै सहमतिहरु सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखि शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले यहि मिति २०८१ फागुन २४ गते देखि निरन्तर रुपले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइरहेको छ । यहि परिप्रेक्ष्यमा २०८१/१२/२० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालिन सडक आन्दोलन र २०८१/१२/ २५ गतेदेखि आन्दोलनलाइ अझ सशक्त बनाउन आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ । यस घोषणासंगै अब देशभरको सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन शिक्षक महासंघले आव्हान गरेको छ र यस अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ भनेआन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरी दिनुहुन विद्यार्थी, अभिभावक, वि व्य स लगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
शिक्षकका मागहरू यसप्रकार रहेका छ्न ।
सरकारसँग २०७५, २०७८ २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने
• राहत, साबिक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक लगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी, स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’
• शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलको सुझावअनुसार दरबन्दी थप गरी वितरण
• विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्दै अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार पदमा स्थायी गर्नुपर्ने
• बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउँदै त्यहाँका शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने
• तृतीय द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा अनुपात वृद्धि गरी शिक्षक बढुवा गर्नुपर्ने
• हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने
● शिक्षक स्थायी गर्दा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने
● द्वन्द्वपीडित शिक्षकको छुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमअनुसार उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने
• निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने
• निजी विद्यालयका शिक्षकको तथ्यांक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले राख्नुपर्ने र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापकको चयन र नियुक्ति, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था
● अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था
•शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयको कार्यविभाजन हुने व्यवस्था
• शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रादेशिक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था
● शिक्षकको सरुवा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहबाट गर्ने मापदण्ड बनाउने
•शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने
• अभिभावक बाहुल्य हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था
• विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने
• शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था
• पालिका, जिल्ला, प्रदेश, संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदमा शिक्षक लैजाने प्रबन्ध
• शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था
• शिक्षकलाई मासिक तलब
•शिक्षक अस्पताल स्थापना

तस्वीरहरु