शिक्षक आन्दोलनको सहमति प्रति राहत शिक्षकको समर्थन, शिक्षा ऐनमार्फत माग सम्बोधनको अपेक्षा

काठमाडौं, वैशाख १९
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको शैक्षिक आन्दोलनको सहमतिप्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सकारात्मक समर्थन जनाएको छ।
केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकले महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति तथा शिक्षा ऐनसम्बन्धी लिखित प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै, असोज १२ गतेको सम्झौता अनुसार राहत शिक्षकको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न ऐनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न लबिङ अभियानलाई तिव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरिएको छ।

समितिका अध्यक्ष नविनसिंह धामी र सदस्य सीतादेवी पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनको उद्देश्य र नेतृत्वप्रति समर्थन जनाएका छन्।

अध्यक्ष धामीले फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, “हामी शिक्षकहरू ट्रेड युनियन अधिकारकर्मी हौँ। अधिकारको संरक्षण र थप उपलब्धिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने वर्ग हौँ। व्यक्तिगत लाभभन्दा समग्र शिक्षक हितमा गरिएको निर्णय नै असल नेतृत्व हो।”

उनले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् स्तरमा भएका नौ निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र २०८२ असार १५ भित्र संसदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्न आग्रह गर्दै, ऐनमा शिक्षक सरोकारका विषयहरू समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सदस्य पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनका अगुवा लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, नानुमाया पराजुली लगायत सम्बद्ध संघसंस्था तथा पालिकास्तरका सक्रिय राहत शिक्षकप्रति आभार व्यक्त गरेकी छन्।

उनले सरकारलाई आन्दोलनपछिका निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै भनिन्, “आन्दोलन स्थगित भएको हो, अन्त्य भएको होइन।” उनले माग पूरा नभएमा फेरि सशक्त आन्दोलनको सम्भावना औंल्याएकी छन्।

राहत शिक्षक समुदायले शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सरकारसँग ठोस र गम्भीर पहलको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले २०८२ असार १५ लाई सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावित मोडको रूपमा हेरेका छन्।