विद्यालय कर्मचारीले गरे आन्दोलनको घोषणा, आर्थिक अनियमितताको आरोप

काठमाडौँ, १८ बैशाख ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्। सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै उनीहरूले छुट्टै आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।

बुधबार भएको सहमतिबारे जानकारी दिन बिहीबार रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले वि.सं. २०७९, २०८० र २०८१ का आन्दोलनहरूमा पनि कर्मचारीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरे। उनले भने, “सरकार र शिक्षक महासंघबीचको पछिल्लो सहमतिमा पनि कर्मचारीहरूको पक्षमा केही समेटिएको छैन। सञ्चित बिदा, तलबमान र श्रेणी निर्धारणका विषयहरू उपेक्षित गरिएका छन्। कार्यालय सहयोगीका लागि २६,०८२ र लेखापालका लागि ३४,९०० तलब निर्धारण गर्न माग गरिए पनि सुनुवाइ भएन।”

योगीले सरकारले शिक्षकहरूलाई “ललिपप” देखाएको र शिक्षक महासंघले कर्मचारीहरूलाई अझ ठूलो भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। “त्यो ललिपप हामी मान्दैनौँ,” उनले दोहो¥याए।

उनले अब कर्मचारीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै आन्दोलन सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। “सहमतिमा हामीलाई उपेक्षा गरियो, आवाज उठाउँदा दबाउन खोजियो। अब हामी छुट्टै आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। आवश्यक परे एक वर्षसम्म पनि सडकमा बस्न तयार छौँ,” योगीले चेतावनी दिए।

साथै, उनले शिक्षक आन्दोलनमा उठेको आर्थिक सहयोग अपारदर्शी भएको र नेपाल शिक्षक महासंघभित्र आर्थिक अनियमितता रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए। “महासंघको इतिहासदेखि नै लक्ष्मीकिशोर सुबेदीको नेतृत्वमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको छ। अहिलेको आन्दोलनमा पनि ठूलो रकम उठाइएको छ, तर त्यो पारदर्शी छैन,” उनले भने।