सम्पादकीय/आचारसंहिता कार्यान्वयन र निष्पक्ष निर्वाचन

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै माघ ३ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको उद्देश्य सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु हो। सत्ता र स्रोतको पहुँच भएका पक्षले अनुचित लाभ नलिऊन्, सरकारी साधनको दुरुपयोग नहोस्, मतदातामाथि दबाब नपरोस् भन्ने अपेक्षा आचारसंहिताको मूल मर्म हो। तर विडम्बना, नेपालमा आचारसंहिता लागू हुनु र उल्लङ्घन हुनु प्रायः सँगसँगै आउने गरेको इतिहास छ।

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग, विकास कार्यक्रमको नाममा प्रचार, प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत प्रभाव जमाउने प्रयास जस्ता आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बारम्बार देखिएका छन्। यस्ता प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने मात्र होइन, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने काम गर्छन्। त्यसैले यसपटक निर्वाचन आयोगले स्पष्ट मापदण्ड, कडा निगरानी र उल्लङ्घनमा तत्काल तथा निष्पक्ष कारबाही गर्ने कुरामा दृढता देखाउनैपर्छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि आचारसंहिता निर्वाचन आयोगको डरका कारण होइन, लोकतन्त्रप्रतिको सम्मानका कारण पालना गर्नुपर्छ। चुनाव जित्न जे पनि जायज ठान्ने सोचले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, शालीन प्रचार र नियमको पालना नै दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कारको आधार हो।
माघ ३ गतेदेखि लागू हुने निर्वाचन आचारसंहिता कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले आगामी निर्वाचनको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ। आचारसंहिता कागजमा सीमित भयो भने परिणाम उही पुरानै हुनेछ। तर सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गरे भने यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व बनाउने अवसर बन्न सक्छ। निष्पक्ष निर्वाचन जनताको अधिकार हो, र त्यसको रक्षा गर्नु राज्य र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य दायित्व हो।