सम्पादकीय:कुलमान घिसिङको राजिनामाले जन्माएका प्रश्नहरु

देशमा सुधार र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने नागरिकका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास जस्ता तीन अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङको राजीनामा केवल एक व्यक्तिको पदत्याग मात्र होइन, सुधारमुखी शासनप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने घटनाका रूपमा देखिएको छ। ‘भाषणभन्दा नतिजा’लाई प्राथमिकता दिने कार्यशैलीका साथ उनले प्रस्तुत गरेको १०० दिने कार्यप्रगतिले राज्य सञ्चालनमा इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमताको महत्व कति निर्णायक हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको थियो।
घिसिङको कार्यकालको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको वर्षौंदेखि राज्यलाई बन्धक बनाउँदै आएका जिर्ण र अपुरा ठेक्काविरुद्ध लिइएको कडा कदम हो। करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६६ वटा अलपत्र ठेक्का रद्द गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय थिएन; यो राजनीतिक संरक्षण, ठेक्का माफिया र ढिलासुस्तीको संस्कृतिमाथि सीधा प्रहार थियो। यही कारण उनका निर्णयहरू शक्तिशाली स्वार्थ समूहलाई असहज बन्यो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
ऊर्जा क्षेत्रमा उनले अघि सारेका नीतिगत र संरचनात्मक निर्णयहरूले नेपाल आत्मनिर्भर ऊर्जा राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावनालाई बलियो आधार दिएका थिए। बुढीगण्डकी र अपर अरुण जस्ता ठूला आयोजना स्वदेशी र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार गर्नु केवल आर्थिक निर्णय मात्र होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको घोषणाजस्तै थियो। विद्युत उत्पादन, निर्यात, बक्यौता असुली र प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणमा ल्याउने पहलले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी र दिगो बनाउने दिशामा ठोस संकेत दिएको थियो।
पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा पनि घिसिङको कार्यशैली परिणाममुखी देखियो। जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना, सडक र पुल निर्माण, सिद्धबाबा सुरुङजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा देखिएको प्रगति र तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनले राज्यको कार्यक्षमता पुनर्जीवित हुन सक्छ भन्ने भरोसा जगाएको थियो। शहरी विकासमा बागमती सफाइ अभियान, फोहोर व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सक्रियताले सरकार जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो।
तर यति धेरै नतिजा देखिँदा–देखिँदै पनि मन्त्रीको राजीनामा हुनुले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ—के हाम्रो राजनीतिक प्रणाली सुधार चाहँदैन, कि सुधार गर्ने शैली नै असह्य बन्दै गएको हो? ढिलासुस्ती, पहुँचवाद र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिविरुद्ध उभिने व्यक्ति प्रणालीभित्रै टिक्न नसक्नु आफैंमा गम्भीर सन्देश हो।
कुलमान घिसिङको राजीनामालाई केवल व्यक्तिगत असफलताका रूपमा हेर्नु भूल हुनेछ। यो घटना सुधार चाहनेहरूका लागि चेतावनी र स्वार्थमा रमाउने शक्तिहरूका लागि सन्तोषको विषय बन्न सक्छ। तर दीर्घकालमा, जनताले नतिजा दिने नेतृत्व खोजिरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई कुनै पनि शक्तिले बेवास्ता गर्न सक्दैन।
अन्ततः प्रश्न घिसिङको पदमा होइन, उनको कार्यशैली र दृष्टिकोणलाई राज्यले कति आत्मसात् गर्छ भन्नेमा छ। यदि यस्तो परिणाममुखी प्रयास पनि प्रणालीले पचाउन सकेन भने, देशले सुधारको होइन, जडताको बाटो रोजेको ठहर्छ। यही सन्देश आजको राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।