सम्पादकीय/भावी सरकारमा सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधित्व: समयको माग

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको “भावी सरकारमा सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक बहसमा समयसापेक्ष प्रश्न उठाएको छ। राज्य सञ्चालनमा सधैं राजनीतिलाई मात्र पेशा बनाएकाहरूको वर्चस्व रहनुपर्छ भन्ने पुरानो भाष्यलाई चुनौती दिँदै उहाँको भनाइले लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी बनाउने दिशामा सोच्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरू केवल समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा सीमित पात्र होइनन्। उनीहरू देश, समाज, राजनीति, शासन प्रणाली, जनभावना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका नजिकका साक्षी हुन्। तथ्य, विश्लेषण र जनआवाजसँग निरन्तर साक्षात्कार गरिरहने भएकाले उनीहरूमा नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको पर्याप्त क्षमता हुन्छ भन्ने तर्क स्वभाविक देखिन्छ। मन्त्री खरेल स्वयं लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रही जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्व तहमा पुग्नु यसैको उदाहरण हो।
जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको मूल मर्म नै पुराना संरचना र सोचलाई परिवर्तन गर्नु हो। आगामी निर्वाचन पछी वर्तमान परिवर्तनलाई सफल बनाउन समाजका सबै वर्ग, विशेषतः पत्रकारिता क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका अपेक्षा गर्नु पनि यही परिवर्तनको निरन्तरता हो। लोकतन्त्र बलियो हुन निष्पक्ष, निर्भीक र जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि खेलेको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। मूलधारका मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पत्रकार एकजुट हुनुपर्ने आवाजले पत्रकारिता क्षेत्रभित्रको एकताको आवश्यकता औंल्याएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ—के सञ्चारकर्मीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व दिनु लोकतन्त्रका लागि जोखिम हो त? होइन। बरु, यो लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने अवसर हो। आवश्यक शर्त भनेको पत्रकारिताको मूल्य, निष्पक्षता र व्यावसायिक आचारसंहितालाई सत्तामा पुग्दा पनि नबिर्सनु हो।
समग्रमा, सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधित्व केवल व्यक्ति वा पेशाको सवाल होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यापक सफल बनाउने प्रयास हो। भावी सरकार गठनका क्रममा यस विषयमा गम्भीर बहस र सकारात्मक निर्णय हुनु वर्तमान आवश्यकता हो।