भेनेजुएलापछि ग्रिनल्याण्डतर्फ ट्रम्पको ध्यान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलापछि अब ग्रिनल्याण्डलाई लिएर चासो देखाएका छन्। ह्वाइट हाउसले ग्रिनल्याण्ड प्राप्त गर्ने विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ, जसमा सैन्य बल प्रयोग गर्ने सम्भावना समेत समावेश रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
ह्वाइट हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकता का रूपमा चित्रित गरिएको छ। सुरक्षा कारणले अमेरिकालाई ग्रिनल्याण्ड आवश्यक रहेको ट्रम्पको भनाइ दोहोर्‍याउँदै विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति र उनको टोलीले यो लक्ष्य हासिल गर्न बहु विकल्पमाथि विचार गरिरहेको बताइएको छ। “कमाण्डर-इन-चीफका लागि अमेरिकी सैन्य बल प्रयोग गर्नु सधैं एक विकल्प रहन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबीच, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण गरे नाटो गठबन्धन नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएकी छन्। मंगलबार डेनमार्कको समर्थनमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड र स्पेनसहित ६ युरोपेली देशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
संयुक्त विज्ञप्तिमा युरोपेली नेताहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, “ग्रिनल्याण्ड त्यहाँका जनताको हो। ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्कबीचको सम्बन्धबारे निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई मात्र छ।”
युरोपेली देशहरूको समर्थनपछि आएको ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रिया ट्रम्पको ग्रिनल्याण्डसम्बन्धी महत्वाकांक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
भेनेजुएलामा अमेरिकी कारबाही, कोलम्बियाको कडा प्रतिक्रिया
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुपुर्दगी गरिएको घटनाले विश्व राजनीति थप तातिएको छ। यस घटनापछि ट्रम्पले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले पनि यस्तै नियति भोग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
कोलम्बियाली राष्ट्रपति पेट्रोले ट्रम्पको चेतावनीको जवाफ दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले इन्स्टाग्राममा लेख्दै यदि अमेरिकाले छिमेकी भेनेजुएलामाथि सैन्य हस्तक्षेप जारी राखे आफू मातृभूमिको रक्षा गर्न हतियार उठाउन तयार हुने बताएका छन्।
“मैले फेरि कहिल्यै हतियार नउठाउने कसम खाएको छु, तर देशको लागि आवश्यक परे म पछि हट्ने छैन,” पेट्रोको भनाइ छ।
विगत केही महिनादेखि अमेरिका–कोलम्बिया सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ। काराकसमा भएको अमेरिकी कारबाहीपछि पेट्रोले सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई सतर्क रहन आह्वान गरेका छन्। यसअघि सन् २०२५ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले कोलम्बियाली राष्ट्रपति पेट्रोमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकाले उनलाई लागूपदार्थ कार्टेललाई संरक्षण दिएको आरोप लगाएको छ।
चीनको कडा प्रतिक्रिया, शक्ति सन्तुलनको संघर्ष
भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपप्रति चीनले सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। चीनले मादुरोलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै उक्त कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भनेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले संयुक्त राष्ट्र संघको स्वीकृतिबिनाको सैन्य कदम अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
रूस, ब्राजिल र भारतलगायत देशहरूले पनि अमेरिकी कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। चीन र रूसको समर्थनमा कोलम्बियाको अनुरोधपछि भेनेजुएला विषयमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक समेत बोलाइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस्तो कदमले भविष्यमा खतरनाक उदाहरण स्थापित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। चीनले कुनै पनि देशमाथि जबर्जस्ती हस्तक्षेपको विरोध गर्ने आफ्नो नीति कायम रहने स्पष्ट पारेको छ।
ल्याटिन अमेरिकामा चीनको बढ्दो प्रभाव
चीन भेनेजुएलाको तेलको प्रमुख खरिदकर्ता मात्र नभई त्यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने देशमध्ये एक हो। रूस र चीन दुवै भेनेजुएलाका निकट सहयोगी भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रभाव कम गर्न भेनेजुएला उनीहरूसँग सहकार्य बढाइरहेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सबै देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्तको सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन्। अमेरिकाको नाम नलिई उनले विश्व शक्तिहरूले जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
पछिल्ला दुई दशकमा चीनले ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव तीव्र गतिमा विस्तार गरेको छ। सन् २००० मा ल्याटिन अमेरिकाको कुल निर्यातमा चीनको हिस्सा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेकामा २०२१ सम्म चीन–ल्याटिन अमेरिका व्यापार ४५० अर्ब डलर नाघेको थियो। चिनियाँ सरकारी तथ्यांकअनुसार यो व्यापार २०२४ मा ५१८ अर्ब डलर पुगेको छ।
अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान अनुसार सन् २०३५ सम्ममा यो आँकडा ७०० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्न सक्छ। हाल चीन दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ भने सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकाका लागि अमेरिका पछि दोस्रो ठूलो साझेदारको रूपमा उभिएको छ।
नोभेम्बर २०२४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पेरुको तटमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको चान्के बन्दरगाह उद्घाटन गरेका थिए। ३.५ अर्ब डलर लागतमा बनेको यो बन्दरगाहले उत्तर अमेरिकालाई बाइपास गर्दै व्यापार विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामार्फत चीनले क्यारिबियन क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाइरहेको छ। कोस्टारिका, पानामा, डोमिनिकन गणराज्य, एल साल्भाडोर, निकारागुआ र होन्डुरसजस्ता देशहरूले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्दै चीनसँग साझेदारी रोजेका छन्।
विशाल तेल भण्डार, रणनीतिक भूगोल र बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धाका कारण भेनेजुएला र ग्रिनल्याण्ड दुवै विश्व राजनीतिका नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्दै गएका छन ।