सम्पादकीय: समानुपातिकको नाममा दोहोरिँदै पुरानै अनुहार

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न व्यवस्था गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आज आफ्नै उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गएको देखिन्छ। सामाजिक न्याय र समावेशीताको मर्म बोकेको यो प्रणाली अहिले नातागोता, पहुँच र सम्पत्तिवालाको हालीमुहालीको माध्यम बन्न पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आगामी फागुन २१ मा गठन हुने प्रतिनिधि सभामा देखिने संकेतहरू क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएका छन्।
योग्यता, योगदान र जनआवाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संसद भवनमा फेरि पनि चिनिएका ठूला नेताका नातेदार, पार्टीलाई मोटो चन्दा दिनेहरू र विगतमा जिम्मेवार पदमा बसेर असफल सावित भइसकेकाहरू नै दोहोरिने पक्का जस्तै देखिन थालेको छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुको साटो उही असफल पात्रहरूलाई समानुपातिक सूचीमा दोहोर्‍याउनुले जनतामा निराशा थपिएको छ।
समानुपातिक प्रणाली जनताको विश्वास जित्न असफल हुनुको मुख्य कारण नै दलभित्रको अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया हो। पार्टी नेतृत्वको निकटता, आर्थिक हैसियत र पारिवारिक सम्बन्ध नै उम्मेदवार चयनको मुख्य मापदण्ड बनेपछि वास्तविक सीमान्तकृत वर्गका सक्षम र संघर्षशील व्यक्तिहरू फेरि पनि पाखा लाग्न बाध्य छन्। यसले समानुपातिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको साधन होइन, शक्तिशाली वर्गको सुरक्षित प्रवेशद्वार बनाइदिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनले परिवर्तन, उत्तरदायित्व र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग स्पष्ट रूपमा अघि सारेको थियो। तर अहिले देखिँदै गएको तयारी र दलहरूको व्यवहारले त्यो आन्दोलनको भावना विपरीत देश फेरि पुरानै शैलीमा अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ। परिवर्तनको आवाजलाई सुन्नुको साटो दलहरूले सत्ता सुरक्षित गर्ने खेलमै आफूलाई सीमित राखेका छन्।
यदि यही प्रवृत्ति कायम रहिरहने हो भने समानुपातिक प्रणालीप्रति जनविश्वास थप कमजोर हुनेछ। संसद जनताको आवाज होइन, सीमित वर्गको स्वार्थ केन्द्र बन्ने खतरा अझ बढ्नेछ। त्यसैले अब पनि दलहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने यसको मूल्य आगामी दिनमा जनआक्रोशका रूपमा चुकाउनुपर्नेछ। समानुपातिक प्रणालीको वास्तविक आत्मा बचाउने कि त्यसलाई खोक्रो नारा बनाइरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब दलहरूले व्यवहारबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।