सम्पादकीय/ पार्टीभित्रको लोकतन्त्र : नारामा मात्र सीमित ?

लोकतन्त्रको मूल सौन्दर्य नै फरक मतको सम्मान र वैचारिक बहसको स्वतन्त्रतामा निहित हुन्छ। यही मूल्यलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको आधार बनाउँदै “फरक मत लोकतन्त्रको गहना हो” भन्ने नारा राजनीतिक दलहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर, पछिल्लो समय दलभित्र देखिएका गतिविधिले यो नारा व्यवहारमा कति खोक्रो छ भन्ने कुरालाई नाङ्गो बनाइदिएको छ।
नेतृत्वको चाकरी नगर्ने, प्रश्न उठाउने र फरक विचार राख्ने नेता–कार्यकर्ताहरू आज दलभित्रै उपेक्षित छन्। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी सिफारिसमा समेत उनीहरू पाखा लगाइएका उदाहरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले के स्पष्ट पार्छ भने लोकतन्त्रको दुहाई दिने दलहरू स्वयंभित्र तानाशाही र गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति गहिरिँदै गएको छ।
दलभित्र स्वस्थ आलोचना सहन नसक्ने संस्कार विकास भएको छ। ठूला नेताको निर्णय नै अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने, गलत निर्णयमाथि पनि मौन समर्थन जनाउनुपर्ने बाध्यता आजको राजनीतिक यथार्थ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा विचार होइन, चाकरीनै राजनीतिक भविष्यको आधार बन्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै आघात हो।
मुख्य नेतृत्वको विचारभन्दा फरक धारणा राख्ने बित्तिकै ‘विरोधी खेमा’मा वर्गीकृत हुने डरले थुप्रै नेता–कार्यकर्ता मन मारेर पार्टीभित्र बस्न बाध्य छन्। वैचारिक इमान्दारिताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र अवसर ठूलो मानिने संस्कारले राजनीतिक दलहरूलाई क्रमशः विचारविहीन संगठनतर्फ धकेलिरहेको छ।
दलभित्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्छ। किनकि दल नै लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्। आधारशिलामै निरंकुशता मौलाउँदा मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन सक्दैन।
लोकतन्त्र केवल भाषण र घोषणापत्रमा सीमित गर्ने र दलहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णा स्वाभाविक देखिन्छ । दलभित्र फरक मतलाई स्थान दिनु, आलोचनालाई सुधारको आधार मान्नु र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनु नै लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने एकमात्र उपाय हो।