सुकुम्बासी समस्या समाधान : चुनाव जित्ने सुपरहिट नारा

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने वाचा २०४८ साल यताका हरेक आम निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा दोहोरिँदै आएको छ। “चुनाव जितेपछि लालपुर्जा”, “भूमिहीनलाई जग्गा” जस्ता नारा हरेक पटक सुकुम्बासी बस्तीमा गुञ्जिन्छन्। तर चुनाव सकिनासाथ ती नारा हराउँछन्, सुकुम्बासीको पीडा फेरि ओझेलमा पर्छ।
२०४६ सालपछि मात्रै हेर्ने हो भने डेढ दर्जनभन्दा बढी भूमि आयोग, कार्यदल र समितिहरू गठन गरिए। २१ जना अध्यक्षसहित करिब २३ सय कर्मचारीको राजनीतिक भर्ती गरियो। राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भयो। तर नतिजा शून्यजस्तै छ। आज पनि नेपालमा करिब बाह्र लाख परिवार भूमिहीन छन्। समस्या जस्ताको तस्तै छ, केवल आयोग, अध्यक्ष र राजनीतिक अनुहारहरू फेरिएका छन्।
हाल हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग क्रियाशील छ। आयोगकै तथ्याङ्कअनुसार ९६,२१९ भूमिहीन दलित परिवार, १,७५,८९४ सुकुम्बासी परिवार र ९,१२,६५२ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यी तथ्याङ्कहरू आफैंमा राज्यको दीर्घकालीन असफलताको दस्तावेज हुन्। दसकौं बितिसक्दा पनि समस्या समाधान नहुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको गम्भीर अभाव हो कि सुकुम्बासीलाई स्थायी भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीती ? प्रश्न गम्भीर छ।
सुकुम्बासी समुदाय हरेक चुनावमा आफ्नो समस्या समाधान हुने आशामा दलको झण्डा आफ्नो झोपडीमा झुण्ड्याउन बाध्य छन्। उनीहरूको गरिबी र विवशता राजनीतिक दलहरूको लागि अवसर बनेको छ। ३६ वर्ष पुरानो ‘लालपुर्जा’को एजेन्डा बोकेर दलहरू फेरि सुकुम्बासी बस्तीमा पुगिरहेका छन्। तर विगतको अनुभवले के प्रमाणित गरिसकेको छ भने, यी प्रतिबद्धता नीति होइनन्, चुनाव जित्ने सुपरहिट नारा मात्र हुन्।
सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गाको विषय होइन। यो सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो। जब राज्य र राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक आश्वासन दिएर विश्वासघात गर्छन्, तब लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्छ।
अब सुकुम्बासीलाई चुनावी नाराको कच्चा माल होइन, राज्यको स्थायी जिम्मेवारीको विषय बनाउनुपर्छ। आयोगहरू गठन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने मात्र होइन, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र निश्चित समयसीमासहित परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ। अन्यथा, हरेक चुनावमा दोहोरिने यही ‘सुपरहिट नारा’ले सुकुम्बासीको घाउमा नुन छर्किरहनेछ र यसले लोकतन्त्रको नैतिक आधारसमेत कमजोर बनाउँदै लैजानेछ।