सम्पादकीय : नेतृत्वको लेबल बदलिने खेल र जनताको जिम्मेवारी

नेपाली राजनीतिमा एउटा अचम्मलाग्दो तर दुःखद यथार्थ स्थापित भइसकेको छ । कुनै दल वा नेता आफ्नै कित्तामा नपरेसम्म सामन्तवादी, प्रभुत्ववादी, साम्राज्यवादी मानसिकता बोकेको, दरबारी प्रवृत्तिको, राष्ट्रघाती, विदेशी दलाल, अवसरवादी, सिद्धान्तविहीन, जनविरोधी, सत्तालोभी कमिसनखोर, पाखण्डी र दोगले चरित्रको ठहरिन्छ । तर त्यही दल वा व्यक्ति आफ्नै गठबन्धन, स्वार्थ वा सत्ताको समीकरणमा मिलेपछि एकाएक जनवादी, लोकतान्त्रिक, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी, सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार, भ्रष्टाचारविरोधी, जनहितकारी र देशभक्त घोषित हुन्छ ।
यो केवल शब्दको खेल होइन, यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग गढेको अवसरवादको संस्कृति हो । सिद्धान्तभन्दा सत्ता, मूल्यभन्दा पद, र विचारभन्दा गणित हावी भएको परिणामस्वरूप नेताहरूको चरित्र मूल्याङ्कन परिस्थिति अनुसार बदलिन्छ । हिजो जसलाई “राष्ट्रघाती” भनिन्थ्यो, आज उसैलाई “राष्ट्रिय हित संरक्षक” बनाइन्छ । हिजो “कठपुतली” ठहरिएकालाई आज “दृढ नेतृत्व” को उपाधि दिइन्छ । यो विरोधाभास होइन, यो राजनीतिक पाखण्डको चरम रूप हो ।
तर दोष केवल नेताहरूको मात्र हो त? कडै भन्नुपर्दा, होइन। यस्ता नेताहरूको पछि आँखा चिम्लेर लाग्ने, उनीहरूले बोलेको हरेक कुरा सत्य ठान्ने, र हिजोको आरोप आज बिर्सिने जनताहरू पनि देशको यो दुर्दशाका उतिकै जिम्मेवार छन् । जब जनता आफैँ सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति, परिवर्तनभन्दा सुविधा, र दीर्घकालीन हितभन्दा तत्कालीन लाभ रोज्छन्, तब त्यही कमजोरीलाई नेताहरूले उपयोग गर्छन् ।
नेतृत्व सुधारको पहिलो शर्त जनताको चेतना हो । चुनाव केवल “कसले जित्छ” भन्ने प्रश्न होइन, “कसरी राजनीति गर्नुपर्छ” भन्ने सन्देश दिने माध्यम हो । आगामी निर्वाचनमा जनताले सोध्नैपर्ने समय आएको छ—
के हिजो गलत भनिएको व्यक्ति आज कसरी सही भयो?
के सत्ता समीकरण बदलिँदैमा चरित्र पनि बदलिन्छ? कि समस्या व्यक्ति होइन, हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड हो?
यदि फेरि पनि उही अनुहार, उही चरित्र र उही पाखण्डलाई नयाँ नाम दिएर स्वीकार गरियो भने देशको अवस्था सुध्रिने होइन, अझै दशकौँ पछि धकेलिनेछ । परिवर्तन भाषणमा होइन, छनोटमा देखिनुपर्छ । नेताले होइन, जनताले आफ्नो सोच बदल्न सके मात्र राजनीति सुध्रिन्छ । अन्यथा “जनवादी” र “राष्ट्रवादी” शब्दहरू केवल सत्ता अनुकूलका लेबल बनेर रहनेछन्, र देश उही चक्रव्यूहमा अल्झिरहनेछ ।